नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा हालै भारत भ्रमणमा गइन्, तर यो भ्रमण विवादमा अड्किएको छ। पुस ४ गते जर्मन हुँदै भारत पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतीय अधिकारीहरूले भेट्न अस्वीकृत गरेपछि, पुस ८ गते इण्डिया फाउण्डेसनले कार्यक्रम राखेर मात्र भेटघाटको अवसर प्रदान गर्यो। यस भेटघाटले केही विवाद उत्पन्न गराएको छ।
---------------------- विज्ञापन ----------------------
इण्डिया फाउण्डेसन, जुन भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) निकट आरएसएस द्वारा सञ्चालित एक थिंक ट्यांक हो, भारत सरकारसँगको सम्बन्धमा काम गर्दै आएको छ। तर, परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतीय सरकारका कुनै पनि अधिकारीहरूले भेट्न मानेनन् भने फाउण्डेसनले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यस घटनाले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई चासो उत्पन्न गरायो र फाउण्डेसनका अधिकारीलाई सोधपुछ गर्न लगायो।
फाउण्डेसनले परराष्ट्रमन्त्री राणाको कार्यक्रम आयोजना गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले फाउण्डेसनका अध्यक्ष राम माधवसँग सोधपुछ गरेको बताइएको छ। केही समयअघि, माधवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर यस घटनाबारे जानकारी लिएको दाबी गरिएको छ।
पुस ८ गते इण्डिया फाउण्डेसनको कार्यालयमा गरिएको भेटघाटमा केही पूर्वमन्त्री र भारतका प्रमुख बुद्धिजीवीहरू सहभागी थिए। परराष्ट्रमन्त्री राणा र माधवबीच व्यक्तिगत भेट पनि भएको थियो, किनकि उनीहरू बीच पुरानो परिचय रहेको थियो। माधव, जो पहिले भाजपामा महासचिव र आरएसएसको कार्यकारिणी सदस्य थिए, अहिले इण्डिया फाउण्डेसनको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छन्।
यो भेटघाटमा, परराष्ट्रमन्त्री राणाले चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नको लागि आफूलाई बाध्य महसुस गरेको र यसले भारत-नेपाल सम्बन्धमा कुनै असर नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले भने, “यदि बीआरआईमा हस्ताक्षर नगरेको भए, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटघाट सम्भव थिएन।” राणाले यस सम्झौतापत्रले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बिगार्ने अवस्था सिर्जना नगर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
राणाले यो पनि स्पष्ट पारेकी थिइन् कि नेपालले बीआरआईका परियोजनाहरूमा ऋण लिने कि अनुदान, यसको छनोट गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको छ। अहिले नेपाल ऋण लिने अवस्थामा नभएको बताउँदै उनले अनुदानका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइ काम अघि बढाउने विश्वास दिलाइन्।
यो घटनाले भारत र नेपालका बीचका कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा थप बहस र अनिश्चितता ल्याएको छ, र परराष्ट्रमन्त्री राणाले यस भ्रमणमा गरेका धारणा र बिचारहरू अझै विवादित बनेका छन्।
